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UP Election 2022: BJP ने किसान, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और 'लव जिहाद' को लेकर घोषणा पत्र में किए ये बड़े वादे

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UP Election 2022: BJP ने किसान, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और 'लव जिहाद' को लेकर घोषणा पत्र में किए ये बड़े वादे

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र या 'लोक कल्याण संकल्प पत्र' जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य इकाई के प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह द्वारा जारी घोषणापत्र, शुरू में 6 फरवरी को लॉन्च होने वाला था। हालांकि, उस दिन की शुरुआत में प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के निधन के बाद कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था।

महिला, युवा सशक्तिकरण, उत्तर प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्य से किए गए अन्य प्रमुख वादों में भाजपा सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में 'लव जिहाद' में शामिल लोगों के लिए 1 लाख रुपये जुर्माना और 10 साल की जेल का वादा किया है।

भाजपा द्वारा अपने घोषणापत्र में की गई कुछ प्रमुख घोषणाएं इस प्रकार हैं:

किसान:

(1.) अगले पांच वर्षों में किसानों को कृषि के लिए मुफ्त बिजली।

(2.) ₹25,000 करोड़ 'सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि-बुनियादी ढांचा मिशन' राज्य भर में कोल्ड चेन सेंटर, गोदाम, प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए।

(3.) गेहूं और चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तैयार करना।

(4.) गन्ना मिलों के आधुनिकीकरण पर 5000 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं। गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर भुगतान और देरी की स्थिति में ब्याज सहित भुगतान करना होगा।

(5.) राज्य में 6 मेगा फूड पार्क विकसित किए जाने हैं।

महिला सशक्तिकरण:
(1.)
 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना' के तहत वित्तीय सहायता ₹15,000 से बढ़ाकर ₹20,000 कर दी जाएगी।

(2.) गरीब परिवार की लड़कियों की शादी के लिए ₹1 लाख तक की आर्थिक सहायता।

(3.) 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत महिलाओं के लिए हर होली और दिवाली पर दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर।

(4.) सार्वजनिक परिवहन में, 60 से ऊपर की महिला यात्रियों के लिए मुफ्त आवागमन।

(5.) ₹1000 करोड़ 'मिशन पिंक टॉयलेट' के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि विधवाओं के लिए मासिक वजीफा बढ़ाकर ₹1500 किया जाएगा।

(6.) सार्वजनिक स्थानों पर और शैक्षणिक संस्थानों के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 3000 पिंक पुलिस बूथ बनाए जाएंगे।

(7.) यूपीपीएससी के तहत सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दोगुनी की जाएगी।

शिक्षा:
(1.) 
प्राथमिक विद्यालयों में टेबल और बेंच जैसे फर्नीचर बनाने के लिए 'मिशन कायाकल्प' शुरू किया जाएगा।

(2.) राज्य में 30,000 माध्यमिक विद्यालयों का आधुनिकीकरण।

स्वास्थ्य, रोजगार और शासन:
(1.) 30,000 करोड़ रुपये में छह धन्वंतरि मेगा पार्कों का निर्माण।

(2.) एमएसएमई क्षेत्र के लिए छह औद्योगिक पार्क।

(3.) लता मंगेशकर परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी का निर्माण।