बिहारः CM नीतीश कुमार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव रखा

पटना: बिहार में जाति आधारित जनगणना की डिटेल रिपोर्ट मंगलवार को विधानसभा में पेश करने के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा है। विधानसभा में चर्चा के दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि आरक्षण बढ़ाने के लिए सलाह ली जाएगी।

हम इसी सत्र में बदलावों को लागू करना चाहते हैं। सीएम नीतीश ने बताया आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव के मुताबिक एससी आरक्षण को फिलहाल 16 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा। एसटी आरक्षण को एक फीसदी से बढ़ाकर 2 फीसदी किया जाएगा।

ईबीसी (अत्यंत पिछड़ा) और ओबीसी को मिलाकर 43 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। ओबीसी महिलाओं को तीन फीसदी और ईडब्ल्यूएस वर्ग को दस फीसदी आरक्षण दिया जाएगा। जाति आधारित गणना रिपोर्ट जिसे विधानसभा में पेश किया गया, उसमें बताया गया है कि बिहार में अनुसूचित जनजाति में 42.70 फीसदी गरीब परिवार हैं, जबकि अनुसूचित जाति के कुल 42.93 फीसदी परिवार गरीब हैं।

सरकारी आंकड़े के मुताबिक, राज्य में 33 फीसदी लोग स्कूल तक नहीं गए। इतना ही नहीं, राज्य में सबसे ज्यादा गरीब वर्ग भूमिहार परिवार हैं। उसके बाद ब्राह्मण परिवार हैं। वहीं सामान्य वर्ग में गरीब परिवारों की संख्या 25.09 फीसदी है। पिछड़ा वर्ग के अंदर 33.16 फीसदी गरीब परिवार हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58 फीसदी गरीब परिवार हैं। अनुसूचित जाति में 42.93 फीसदी, जबकि अनुसूचित जनजाति में 42.70 फीसदी गरीब परिवार हैं। अन्य जातियों में 23.72 फीसदी गरीब परिवार हैं।