भारत-नेपाल सीमा विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों में हुई वार्षिक बैठक

New Delhi: भारत और नेपाल के सीमा सुरक्षा बल 6 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में शुरू हुई 3 दिवसीय वार्षिक बैठक के दौरान आपसी मुद्दों पर चर्चा में लगे रहे। 8 नवंबर तक चलने वाली 7वीं भारत-नेपाल समन्वय बैठक का उद्देश्य अन्य मामलों के अलावा सीमा पार अपराधों और खुफिया सूचनाओं को समय पर साझा करने से संबंधित चिंताओं का समाधान करना।

इस वार्षिक समन्वय बैठक का नेतृत्व भारत की सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की महानिदेशक रश्मी शुक्ला और नेपाल के दौरे पर आए सशस्त्र पुलिस बल (एपीएफ) के महानिरीक्षक राजू आर्यल कर रहे हैं। बैठक के उद्घाटन दिवस पर एसएसबी मुख्यालय में राजू आर्यल के नेतृत्व में 9 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल उपस्थित हुए।

इस वार्षिक बैठक के दौरान चर्चा, जो 2012 से भारत और नेपाल में बारी-बारी से होती रही है, आपसी चिंताओं पर केंद्रित है। बैठक एसएसबी और एपीएफ के प्रमुखों के लिए सीमा-संबंधित मुद्दों, विशेष रूप से सीमा पार अपराधों और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है, अंततः खुले और बिना बाड़ वाले भारत-नेपाल सीमा के अधिक प्रभावी प्रबंधन के लिए दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच समन्वय को बढ़ाती है।

एसएसबी और एपीएफ दोनों से अन्य मुद्दों को उठाने की उम्मीद की जाती है, जिसमें प्रभावी सीमा प्रबंधन, सीमा पार अपराधों से सहयोगात्मक रूप से निपटने के लिए नए तंत्र का विकास और उनके सैनिकों के बीच समय पर सूचना आदान-प्रदान की सुविधा शामिल है। इन सीमा सुरक्षा बलों के बीच आखिरी समन्वय बैठक सितंबर 2022 में काठमांडू में आयोजित की गई थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत संचालित, एसएसबी 1,751 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल खुली अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। 1950 में दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित शांति और मित्रता की संधि के तहत स्थापित यह खुली सीमा व्यवस्था, भारत और नेपाल के नागरिकों को निवास, संपत्ति अधिग्रहण, रोजगार और एक-दूसरे के क्षेत्र में मुक्त आवाजाही जैसे क्षेत्रों में समान अधिकार प्रदान करती है। यह संधि दोनों देशों के नागरिकों को पासपोर्ट और वीज़ा प्रतिबंध के बिना साझा सीमाओं को पार करने की अनुमति देती है।