केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा को लेकर किया बड़ा ऐलान, जीपीएस आधारित टोल प्रणाली को दी मंजूरी
GPS based toll system: केंद्र सरकार समय समय पर टोल टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है। इस बीच, केंद्र सरकार ने एक बार फिर टोल प्लाजा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने जीपीएस आधारित टोल प्रणाली को मंजूरी दे दी है।
इससे टोल प्लाजा पर आपको रुकना नहीं पड़ेगा। यह नई प्रणाली आपके सफर को आसान बनाएगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को नेशनल हाईवे फीस (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम, 2008 को संशोधित किया है।
इसमें सैटेलाइट-आधारित सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को शामिल किया गया है। इस नए सिस्टम से अब गाड़ियों से जीपीएस के जरिए टोल वसूला जाएगा। यह फास्टैग की तरह ही होगा। लेकिन, इसमें गाड़ी के चलने की दूरी के हिसाब से टोल लगेगा।
सैटेलाइट बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम के लिए कार या अन्य व्हीकल चालक को किसी टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। कार में लगे सिस्टम से आटोमैटिक रुपये कट जाएंगे। हालांकि FASTag सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा या नहीं, उसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है।
नए सैटेलाइट सिस्टम "जीएनएसएस" का ट्रायल अब तक चार हाईवे पर किया जा चुका है। पूरा सिस्टम जीपीएस पर आधारित होगा। शुरुआती 20 किलोमीटर की आवाजाही के बाद ऑटोमैटिक टोल टैक्स कट जाएगा। इसके पहले टोल टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी। जीएनएसएस सिस्टम के तहत वाहनों पर जीपीएस लगाया जाएंगे। ऑन बोर्ड यूनिट (OBU) के साथ जीपीएस लगा हुआ। इसकी मदद से वाहन की तय की गई दूरी को ट्रैक करेगा। सड़क पर लगे कैमरे भी सैटेलाइट से कनेक्टेड होंगे। बता दें कि नई टेक्नोलॉजी FASTag से जुड़ी होगी।