Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत राज्य के खाद्यान्न लाभार्थियों को मुफ्त में मिलेगा चावल, बजट में 3400 करोड़ रूपये का प्रावधान
संवाददाता - गेंदलाल निषाद, राजनांदगांव
मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत राज्य के खाद्यान्न लाभार्थियों को मुफ्त में चावल दिया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए बजट में 3400 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत राज्य में 2028 तक मुफ्त में राशन प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत 3 हजार 400 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।
खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि महिलाओं एवं बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए फोर्टिफाइड राईस के वितरण के लिए 209 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
इसी प्रकार शक्कर वितरण के लिए 150 करोड़ रूपए, गुड़ वितरण के लिए 81 करोड़ रूपए, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चना वितरण के लिए 400 करोड़ रुपये, रियायती दर पर आयोडिन नमक वितरण के लिए 139 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार उपभोक्ता कल्याण अंशदान फंड योजना के अंतर्गत 20 करोड़ रूपए दिया गया है।
प्रदेश में विष्णु देव साय सरकार का पहला बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 09 फरवरी को विधानसभा में पेश किया गया। इस बजट से हर वर्ग साधने का प्रयास किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बजट को लोक कल्याणकारी बताया है तो वही कांग्रेस पार्टी ने हवा हवाई करार दिया है।
राज्य सरकार ने ज्यादातर मोदी गारंटी पर आधारित बजट पेश किया। लेकिन मोदी गारंटी में कर्मचारियों से किये गए एक भी वादे के लिए राज्य सरकार ने बजट पर कोई घोषणा नहीं किया है। कर्मचारियों को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ते के मुद्दे पर हो या कर्मचारियों के अन्य मांगें जैसे – एरियस भुगतान , वेतन विसंगति , अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण सहित कई गारंटी पर बजट में कोई उल्लेख नहीं है।