MP News: इंदौर में आयोजित 26वीं नेशनल ई-गवर्नेंस कॉफ्रेंस संपन्न, डिजिटल नवाचारों और स्टार्टअप पर हुई चर्चा
Indore News: इंदौर में दो दिवसीय 26वीं नेशनल ई-गवर्नेंस कॉफ्रेंस संपन्न हुई। केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि, देश अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के मंत्र को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है।
प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि, सुशासन का लक्ष्य आम लोगों के लिये ईज ऑफ लिविंग है। सूचना प्रौद्योगिकी को शासन के प्रत्येक माध्यम में शामिल किया जा रहा है। इसके बेहतर परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। देश के सभी क्षेत्रों में डिजिटल नवाचार हो रहे है। यह आम जन की सुविधा के लिये बड़ा कदम है। इससे कार्यों में पारदर्शिता, निष्पक्षता बढ़ी है। लोगों में नया विश्वास जगा है। समय की बचत भी हो रही है। काम बेहद आसान हुए है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह इंदौर में 2 दिन से चल रही 26वीं नेशनल ई-गवर्नेंस कॉफ्रेंस के समापन समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम के अध्यक्ष श्री शेतान पाल सिंह, सांसद श्री शंकर लालवानी, भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त सचिव श्री एन.पी.एस. राजपूत, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम के एमडी श्री अभिजीत अग्रवाल भी विशेष रूप से मौजूद थे। 2 दिन तक आयोजित इस कांफ्रेंस में देश के विभिन्न राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े वरिष्ठजन मौजूद थे। इस कांफ्रेंस में डिजिटल नवाचारों, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, स्टार्टअप आदि विषयों पर विभिन्न सत्रों में चर्चा की गई
प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सूचना प्रौद्यागिकी के क्षेत्र में नवाचार करने वाले राज्यों, जिलों और अन्य संस्थाओं को पुरस्कृत भी किया। कांफ्रेंस के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में नयी डिजिटल क्रांति हुई है। इस क्रांति ने सुशासन को नया रूप दिया है। डिजिटल क्रांति के फायदे कोविड काल में दिखाई दिये। कोविड काल में प्रशासनिक कामकाज में विलंभ नहीं हुआ।
डिजिटल हेल्थ को भी बढ़ावा मिला। कोविड काल में भारत ने विश्व को इस दिशा में नई राह दिखाई। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का जनधन खाता खोला गया। इससे शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आई है। डिजिटल पेमेंट का बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति से अब शिक्षण-प्रशिक्षण भी ऑनलाइन होने लगे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी को दूरदर्शी सोच के साथ बढ़ावा दिया जा रहा है। हम 2047 के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रहे हैं।