MP : बीजेपी विधायक चिंतामणि मालवीय को नोटिस लोकतंत्र की हत्या का संकेत : जीतू पटवारी

भोपाल : भाजपा सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधायक चिंतामणि मालवीय को कारण बताओ नोटिस जारी करना यह साबित करता है कि बीजेपी में सच बोलना अपराध बन चुका है। यह दलित विरोधी मानसिकता का परिचायक है और लोकतंत्र के लिए घातक है।
पटवारी ने कहा कि भाजपा द्वारा मालवीय को नोटिस इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र के प्रति निष्ठा और अपनी जिम्मेदारी निभाई है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के नाम पर किसानों की जमीन अस्थायी अधिग्रहण के बहाने स्थायी रूप से हड़पने की साजिश रची जा रही है। सिंहस्थ आस्था का केंद्र है, लेकिन सरकार और माफियाओं द्वारा किसानों की जमीन छीनना अन्यायपूर्ण है। यह बीजेपी की साजिश है, जो सच बोलेगा, उसे डराया, धमकाया और कुचला जाएगा। इस समय भू-माफिया सरकार के सिर चढ़कर बोल रहा है।
पटवारी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने जनता के हक की लड़ाई लड़ी, लेकिन बीजेपी ने यह दिखा दिया कि जो सरकार के सरंक्षण में फल-फूल रहे भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसका सिर कुचल दिया जाएगा, भले ही वह सत्तापक्ष का जनप्रतिनिधि ही क्यों न हो। भाजपा द्वारा बरती गई यह कार्रवाई यह भी दर्शाती है कि बीजेपी में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कोई स्थान नहीं बचा है और पार्टी पूरी तरह से दमनकारी नीतियों पर चल रही है।
पटवारी ने कहा कि हम चिंतामणि मालवीय के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने जनता की आवाज को बुलंद किया है। किसानों और दलितों का शोषण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस इस अन्याय के खिलाफ हर मंच पर आवाज उठाएगी। 
पटवारी ने कहा कि मालवीय के साथ हुये इस कृत्य ने साबित कर दिया है कि यह घटना बीजेपी के असली चरित्र को उजागर करती है और यह स्पष्ट संकेत है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस पार्टी भाजपा की इस तरह की तानाशाही और दमनकारी नीतियों का डटकर विरोध करेगी और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी।
पटवारी ने कहा कि सौरभ शर्मा कांड को लेकर जांच नहीं हो रही हैं। मामला 20 हजार करोड़ का है लेकिन। डायरी सामने नहीं आ रही। लोकायुक्त का तबादला होना, र्डडी, का तबादला होना, आईटी का आना और कोई कार्यवाही नहीं करना, यह साबित करता है कि मामले को दबाया जा रहा है।
सहकारिता विभाग के चुनाव नहीं होंगे, यह जनता द्वारा निर्मित संस्था और लोकतंत्र की हत्या हैं, सरकार अनाधिकृत रूप से सहकारिता पर कब्जा कर रही है। कांग्रेस पार्टी भाजपा की इस लोकतंत्र विरोधी सोच के खिलाफ है। सरकार सहकारिता के चुनाव कराये। कांग्रेस इस मामले को लेकर कोर्ट जायेगी।