Ladli Behna Yojana की 10 अगस्त को जारी होगी तीसरी किस्त, सीएम शिवराज बोले- बाकी बहनों का अगले महीने पंजीयन
Ladli Behna Yojana: मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह योजना केवल योजना ही नहीं, बल्कि बहनों का जीवन बदलने का अभियान है। बेटी के बगैर जीवन-चक्र नहीं चल सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बालिका और महिला केन्द्रित महत्वाकांक्षी योजनाएँ मप्र सरकार ने शुरू की है। योजना का लाभ एक करोड़ 25 लाख बहनों को मिल रहा है, जिनके बैंक खाते में प्रतिमाह की 10 तारीख को 1000 रूपये की राशि जमा कराई जा रही है। दूसरे चरण में 21 से 23 साल की बहनों का पंजीयन किया जा रहा है। अगले माह छूटी हुई बहनों का पंजीयन किया जायेगा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि लाड़ली बहनों की आँखों में आँसू नहीं आने दूँगा। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन से बैठूंगा। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं 1.25करोड़ लाड़ली बहनों का भाई हूँ। भाई ने सोचा कि साल में एक बार नहीं, हर महीने बहनों के खाते में राशि देना चाहिये। इसीलिये लाड़ली बहना योजना शुरू की। शुरूआत 1000 रूपये से की है, लेकिन धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर 3000 रूपये किया जायेगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए उनकी आमदनी प्रतिमाह 10000 रूपये तक करने का लक्ष्य है। उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए स्व-सहायता समूह से जोड़ा जा रहा है, साथ ही समूहों को कार्य भी दिये जा रहे हैं।
सीएम शिवराज चौहान ने कहा कि बहना के हाथ में पैसा होने पर उनका घर और समाज में सम्मान बढ़ेगा। बहनों 10 तारीख फिर आ रही है। आपके खाते में फिर राशि डाली जायेगी। दूसरे चरण में अब 21-23 साल की बहनों और ट्रेक्टरधारी परिवार की बहनों को योजना का लाभ दिया जाएगा। अगले महीने से योजना से लाभान्वित होने से छूट गई बहनों का पंजीयन किया जायेगा। इससे लाड़ली बहनों की संख्या बढ़कर एक करोड़ 40 लाख हो जाएगी। योजना में प्रतिवर्ष 15 हजार करोड़ रुपये की राशि व्यय होगी। इसी महीने की 28 तारीख को आपका भाई आपसे फिर संवाद करेगा। मध्यप्रदेश ऐसा राज्य है, जहाँ स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत तक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। प्रदेश में महिलाएँ पंचायत और नगरीय निकाय का सफलता से संचालन कर रही हैं।
समग्र आईडी,आधार कार्ड, बैंक खाता , पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है। सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए। साथ ही आधार नंबर से लिंक होना जरूरी है। वहीं, डीबीटी भी सक्रिय होना चाहिए।