केंद्रीय जांच ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश राकेश कुमार गुप्ता की अदालत ने गुरुवार को 1992 के 30 साल पुराने फर्जी मुठभेड़ के मामले में पंजाब पुलिस के 2 पूर्व पुलिसकर्मियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों पर 4.4 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया और अदालत ने प्रत्येक पीड़ित के परिवार के सदस्यों को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

CBI के लोक अभियोजक अशोक के बगोरिया ने बताया कि दोनों पुलिसवाले अमृतसर के पास थाना मेहता में तैनात थे। अतिरिक्त एसएचओ इंस्पेक्टर किशन सिंह (डीएसपी के रूप में सेवानिवृत्त) और सब इंस्पेक्टर तरसेम लाल (इंस्पेक्टर के रूप में सेवानिवृत्त) को धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रत्येक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

पीड़ितों के वकील सरबजीत सिंह वेरका ने कहा कि दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले में एक और मुख्य आरोपी पुलिसवाले तत्कालीन SHO मेहता इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह मामले की सुनवाई के दौरान निधन हो गया था।

इस मामले में CBI ने 28 फरवरी 1997 को मामला दर्ज किया और इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह, तत्कालीन SHO पीएस मेहता, इंस्पेक्टर किशन सिंह तत्कालीन अतिरिक्त एसएचओ मेहता और एसआई तरसेम लाल के खिलाफ IPC की धारा 302/201/218 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया। इसमें 34 आईपीसी 1 फरवरी, 1999 को जोड़ी गई। सभी सबूत 20 अक्टूबर, 2005 तक दर्ज किए गए थे, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने मामले पर रोक लगा दी। मामला CBI अदालत मोहाली में वापस कर दिया गया, इसलिए अदालत ने दोषसिद्धि और सजा की घोषणा की।

घटना 13 सितंबर 1992 की है। पुलिस ने दावा किया था कि अज्ञात आतंकवादियों को हथियार और गोला-बारूद की बरामदगी के साथ पकड़ा है। पुलिस ने दावा किया कि आरोपियों ने हिरासत से भागने का प्रयास किया इस दौरान क्रॉस फायरिंग में मारे गए। पुलिस ने अज्ञात आतंकवादियों को मारने का भी दावा किया और बाद में उनके नाम साहिब सिंह, दलबीर सिंह और बलविंदर सिंह बताए गए।