UP News: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 140वीं बोर्ड बैठक में एकमुश्त समाधान योजना OTS को दी मंजूरी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) से लेकर 121 वर्ग मीटर एरिया तक के बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों को प्रीमियम और लीज डीड पर देरी के ब्याज में राहत देने का ऐलान किया है। इसके तहत सोमवार को आयोजित 140वीं बोर्ड बैठक में एकमुश्त समाधान योजना (OTS) को मंजूरी दी गई है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में लिया गया फैसला

यह अहम निर्णय उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई बोर्ड मीटिंग में लिया गया। बैठक में तय किया गया कि इस ओटीएस योजना को 31 दिसंबर 2025 तक लागू रखा जाएगा। इसके तहत वे आवंटी जो अब तक प्रीमियम या लीज डीड के शुल्क का भुगतान नहीं कर सके हैं, उन्हें ब्याज में छूट और भुगतान का सरल विकल्प दिया जाएगा।

किसे मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ करीब 2000 फ्लैट खरीदारों को मिलेगा, जो कई वर्षों से प्राधिकरण की लंबित लीज डीड और बकाया प्रीमियम को लेकर परेशान थे। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के आवंटी शामिल हैं:

• ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)

• एलआईजी (निम्न आय वर्ग)

• एमआईजी (मध्यम आय वर्ग)

• 121 वर्ग मीटर तक के बहुमंजिला आवासीय फ्लैटों के आवंटी

क्या है ओटीएस योजना?

एकमुश्त समाधान योजना  के अंतर्गत:

• प्रीमियम और लीज डीड शुल्क पर लगे बकाया ब्याज में बड़ी छूट दी जाएगी।

• आवंटियों को अवधि निर्धारित कर आसान किस्तों में भुगतान करने का विकल्प दिया जाएगा।

• समयबद्ध भुगतान करने वालों को जुर्माने से भी राहत मिलेगी।

क्यों जरूरी था यह फैसला?

ग्रेटर नोएडा में हजारों फ्लैट आवंटियों को पिछले कई सालों से लीज डीड और प्रीमियम भुगतान में देरी के चलते ब्याज और पेनल्टी का बोझ झेलना पड़ रहा था। इससे न केवल आवंटी परेशान थे, बल्कि प्राधिकरण को भी राजस्व प्राप्ति में नुकसान हो रहा था। इस ओटीएस योजना से दोनों पक्षों को लाभ होगा