Monsoon Session 2023: केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने लोकसभा में CrPC संशोधन बिल किया पेश

New Delhi: केंद्रीय गृह मंत्रीअमित शाह ने लोकसभा में सीआरपीसी (CrPC ) संशोधन बिल पेश किया. केंद्रीय गृह मंत्रीअमित शाह ने कहा, '1860 से 2023 तक देश की आपराधिक न्याय प्रणाली अंग्रेजों के बनाए कानूनों के मुताबिक चलती थी. तीन कानूनों को बदल दिया जाएगा और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव आएगा.' आईपीसी को अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा. राजद्रोह को खत्म करने का प्रस्ताव. केंद्रीय गृह मंत्रीअमित शाह ने लोकसभा में यह जानकारी दी.

इसके तहत अंग्रेजों के बनाए गए तीन कानून बदले जाएंगे. पुराने कानून नहीं चलेंगे. गुलामियों की निशानियों को मिटाया जाएगा. अमित शाह ने कहा, 'इस विधेयक के तहत हमने लक्ष्य रखा है कि सजा का अनुपात 90 प्रतिशत से ऊपर ले जाना है. इसीलिए हम एक महत्वपूर्ण प्रावधान लाए हैं कि जो धाराएं 7 साल का प्रावधान करती हैं या अधिक जेल की सजा, उन सभी मामलों के तहत फोरेंसिक टीम का अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य कर दिया जाएगा.