PM Modi Security Lapse: बिहार में उठी पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग, राजभवन पहुंचे मंत्री-नेता
पटना. पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने और सुरक्षा में हुई चूक (PM Modi Security Lapse) मामले में बीजेपी ने आंदोलन शुरू कर दिया है. बिहार बीजेपी के कई बड़े नेताओं और बिहार सरकार के मंत्रियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए बिहार के राज्यपाल फागू चौहान (Bihar Governor Fagu Chauhan) को ज्ञापन सौंपा है.
बीजेपी के नेताओं ने पंजाब सरकार पर यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सीमा से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर फिरोजपुर जिले में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ साजिश के तहत खिलवाड़ किया गया. इस लिए पंजाब की सरकार (Punjab Government) को बर्खास्त किया जाय. राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपने वालो में बिहार के सरकार के मंत्री नीरज बबलू, मंत्री नितिन नवीन, मंत्री रामसूरत राय सहित कई नेता शामिल हुए.
राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के बाद मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि जिस फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री को रोका गया वहां कांग्रेस कार्यकर्ता किसान के रूप में पीएम का रास्ता रोकने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद थे. वहीं मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का मामला है. प्रधानमंत्री बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं जा रहे थे बल्कि उन्हें सरकारी कार्यक्रम में शामिल होना था.
इस दौरान मंत्री नितिन नवीन का कहना था कि प्रोटोकॉल के अनुसार प्रधानमंत्री के आगमन पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी को रहना होता है. लेकिन इन तीनों में से कोई प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए उपस्थित नहीं थे. इसलिए पंजाब सरकार पर कार्यवाही होनी चाहिए और राष्ट्रपति पंजाब की सरकार को अविलंब बर्खास्त करें.
बता दें, गुरुवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर अपनी नाराजगी जताई थी. सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ पंजाब में हुई घटना पर चिंता जताते हुये कहा था कि पंजाब यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में हुई चूक की घटना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है. सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सुरक्षा में चूक होने की वजह से प्रधानमंत्री जी को अपनी यात्रा स्थगित कर दिल्ली वापस लौटना पड़ा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा दिलाना राज्यों का दायित्व है. प्रधानमंत्री की सुरक्षा में किसी प्रकार की शिथिलिता नहीं होनी चाहिए.