UP Election 2022: उत्तर प्रदेश में 33 विधानसभा अति संवेदनशील तो 95 संवेदनशील, यहां रहेंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम

यूपी पुलिस के सामने विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्वक कराने के साथ ही कोरोना के संक्रमण से खुद को और आम जनता को बचाने की चुनौती रहेगी.

UP Chunav 2022: यूपी पुलिस ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है. इस बार का चुनाव कोरोना महामारी के बीच होगा इसलिए तमाम एहतियात भी बरते जाएंगे. पुलिस के सामने चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्वक कराने के साथ ही कोरोना के संक्रमण से खुद को और आम जनता को बचाने की चुनौती भी होगी. एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने आज पुलिस महकमे की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कुल 403 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें 92821 मतदान केंद्र होंगे. 2017 की तुलना में मतदान केंद्रों की संख्या में 2.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. कुल 1 74351 बूथ बनाए गए हैं जो 2017 की तुलना में 18.45 प्रतिशत ज्यादा हैं. सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए सोमवार से 150 कंपनी सीआरपीएफ आ जाएगी जबकि 20 जनवरी से 75 कंपनी और मिलेगी. सीआरपीएफ की सभी कंपनियों का जिलेवार आवंटन किया जा चुका है.

भीड़ नियंत्रण के लिए दिए गए जरूरी निर्देश
एडीजी कानून व्यवस्था ने बताया सभी कमिश्नरेट और जनपदों में मतदान केंद्रों का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन करा लिया गया है. पांच या उससे अधिक बूथ के सभी मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था के मद्देनजर भीड़ नियंत्रण के लिए जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं. चुनाव संबंधी सभी सूचनाओं और जानकारियों को दर्ज करने के लिए प्रत्येक थाने पर एक अलग चुनाव रजिस्टर रखवाया जाएगा. शस्त्रों के रखरखाव, मरम्मत, साफ-सफाई के साथ ही दंगा निरोधी उपकरणों और अन्य सुरक्षा उपकरणों के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित अधिकारियों से बातचीत की गई है. चुनाव से संबंधित छोटी से छोटी सूचना पर तत्काल कार्रवाई के लिए मुख्यालय में चुनाव प्रकोष्ठ बनाया गया है. जिसमें डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में 24 घंटे कंट्रोल रूम काम करेगा. सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है. अफवाहें फैलाने वाले और गलत सूचना देने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी.

अवैध शराब और हथियारों पर कसी जाएगी लगाम
एडीजी ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्वक हो इसके लिए अवैध शराब और अवैध असलहे की खरीद-फरोख्त करने वालों पर लगाम कसी गई है. यह अभियान लगातार चल रहा है. वारंटियों की गिरफ्तारी की जा रही है. प्रदेश में 1133894 लाइसेंसी शस्त्र हैं जिसमें से 904921 शस्त्र के लाइसेंसों का सत्यापन करा लिया गया है. 368490 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए जा चुके हैं. सभी लाइसेंसी शस्त्र विक्रेताओं की दुकानों का एसडीएम और सीओ स्तर के अधिकारी भौतिक सत्यापन करने के लिए अभियान चला रहे हैं. एडीजी ने बताया कि 174351 बूथ में से 29138 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन के रूप में चिन्हित किए गए हैं. इसके साथ ही अलग-अलग कारणों से प्रदेश की 95 विधानसभा क्षेत्र संवेदनशील और 33 विधानसभा क्षेत्र अति संवेदनशील चिन्हित की गई हैं जहां पर विशेष सतर्कता और प्रभावी इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं. यूपी के 7 जिले पीलीभीत, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी की सीमा नेपाल के 8 जनपदों से लगती है. इन सभी 7 जनपदों की 14 विधानसभा क्षेत्र ऐसी हैं जो सीधे नेपाल सीमा से जुड़ी हैं. इसके अलावा प्रदेश के 30 जिलों की सीमाएं 9 राज्यों से लगी हुई हैं. इन जिलों की 74 विधानसभा क्षेत्र राज्यों की सीमाओं से जुड़ी हैं. अपराधियों की आवाजाही शराब और असलहों की तस्करी पर रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 107 और अंतरराज्यीय सीमा पर 469 बैरियर लगाए जाएंगे. इन बैरियर पर तीन शिफ्ट में 24 घंटे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रहेगी. बैरियर में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके.

सैटेलाइट फोन और रेडियो ट्रांसमीटर सेट दिए जाएंगे
प्रदेश के 11 जनपद पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, ललितपुर, मेरठ, चंदौली और सोनभद्र ऐसे हैं जहां संचार की समस्या है. इन जनपदों में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सुगम और बेरोकटोक संचार व्यवस्था के लिए सैटेलाइट फोन तथा रेडियो ट्रांसमीटर सेट दिए जाएंगे. प्रदेश के 10 जनपद बिजनौर, जालौन, लखीमपुर खीरी, देवरिया, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और बलिया में 31 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां नदी क्षेत्र है और सड़क नहीं है. ऐसे मतदान केंद्रों तक आवागमन के लिए नाव, ट्रैक्टर और पीपा पुल की व्यवस्था की जाएगी. चुनाव के दौरान 109 ड्रोन कैमरे, 168 नावों, 420 पोर्टेबल सीसीटीवी कैमरे, 563 स्टिल कैमरे, 492 वीडियो कैमरे और 3573 बॉडी वार्न कैमरों का प्रयोग किया जाएगा. सी प्लान ऐप के जरिए जनता से संवाद स्थापित किया जा रहा है जबकि यूपी कॉप ऐप के माध्यम से अज्ञात प्रकरणों में एफआईआर दर्ज कराने की व्यवस्था रहेगी.

पुलिसकर्मियों को उपलब्ध कराए जाएंगे पोस्टल बैलट
चुनाव की प्रक्रिया में अपराधी कोई असर न डाल सकें, इसके लिए भी पूरी तैयारी की गई है. चुनाव में बाधा पहुंचाने वाले विभिन्न जनपदों के 275 और अलग-अलग जेलों में बंद 869 अपराधियों को चिन्हित करके उन पर नज़र रखी जा रही है. इसके साथ ही विभिन्न जेलों में 2676 सीसीटीवी कैमरे और 271 स्टेटिक जैमर लगाए गए हैं. एडीजी ने बताया कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को वोट डालने के लिए पोस्टल बैलट उपलब्ध कराए जाएंगे.