दक्षिण कोरिया के वित्त मंत्रालय ने चीनी एआई सेवा डीपसीक को ब्लॉक करने की बनाई योजना

दक्षिण कोरिया के वित्त मंत्रालय ने चीनी AI सेवा DeepSeek को ब्लॉक करने की योजना बनाई है। मंत्रालय के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, प्रतिबंध लगाने की योजना इसलिए बनाई गई है क्योंकि इससे अधिकारियों के बीच डेटा संग्रह लीक होने की चिंता बढ़ी है।

अधिकारी ने कहा, "देश और विदेश से DeepSeek के बारे में उठाई गई अनेक तकनीकी चिंताओं के कारण, हम बाहरी नेटवर्क से जुड़े पीसी पर इस सेवा तक पहुंच को अवरुद्ध करने की योजना बना रहे हैं।"

एक रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय DeepSeek  तक पहुंच को सीमित करने की व्यापक पहल का हिस्सा है, जनरेटिव AI सेवाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी के संभावित लीक को रोका जा सके।

बुधवार को दक्षिण कोरिया के विदेश, व्यापार और रक्षा मंत्रालयों के कंप्यूटरों पर इस सेवा तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई।

एकीकरण मंत्रालय के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि मंत्रालय AI सेवाओं  तक पहुंच को अवरुद्ध करने की भी योजना बना रहा है।

अधिकारी ने कहा, "एकीकरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खुफिया सेवा और आंतरिक मंत्रालय के अनुरोध पर सभी जनरेटिव एआई में अघोषित आधिकारिक डेटा के इनपुट पर प्रतिबंध लगा दिया है।"

यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय डीपसीक तक पहुंच को अवरुद्ध करेगा, अधिकारी ने सीधे तौर पर अपना नाम लिए बिना कहा, "हमारी योजना एक दिन के भीतर कदम उठाने की है, जिसमें DeepSeek तक पहुंच को अवरुद्ध करना भी शामिल है।"

पिछले महीने अपनी रिलीज के बाद से ही DeepSeek ने काफी ध्यान आकर्षित किया है, तथा प्रतिस्पर्धी सेवाओं की तुलना में अपेक्षाकृत कम लागत पर अपने उच्च प्रदर्शन से उद्योग विशेषज्ञों को प्रभावित किया है।

हालांकि, इसकी सुरक्षा और डेटा प्रबंधन प्रथाओं पर चिंताओं के कारण कई देशों ने इसकी जांच की है और इस सेवा पर प्रतिबंध लगाए हैं।

इससे पहले, विदेश और व्यापार मंत्रालयों ने उपयोगकर्ता डेटा संग्रह के बारे में चिंताओं के चलते चीनी एआई सेवा DeepSeek तक पहुंच को अवरुद्ध कर दिया था। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, बाहरी नेटवर्क से जुड़े मंत्रालय के कंप्यूटरों पर DeepSeek की सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

ये दोनों मंत्रालय विदेशी मामलों और व्यापार से जुड़े संवेदनशील डेटा को संभालने वाले प्रमुख सरकारी विभागों में से हैं। इस कदम को सरकार के उन प्रयासों के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है, जो उन चिंताओं को सक्रिय रूप से दूर करने के लिए हैं।